काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा करिब ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारका अनुसार झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, अस्वाभाविक लागत र प्रक्रिया मिचेर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। डीपीआरदेखि मूल्यांकनसम्मका काम बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको र अनुदान रकम गैरकानुनी रूपमा निकासा गरिएको दाबी छ।
अनुसन्धानमा सो शीतभण्डार हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको समेत देखिएको छ। सबै प्रतिवादीमाथि बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।