काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले अब निजी क्षेत्रका गतिविधिमा देखिन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने योजना बनाएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई व्यापक रूपमा अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि पुगेको वा अनुचित लाभ भएको अवस्थामा कानुनी कारबाहीलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।
रणनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्रसँगै पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी, संघ–संस्था र अन्य निजी निकायमा हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्ने, सजाय निर्धारण गर्ने, बिगो असुली गर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्पष्ट निकाय तोक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
अख्तियारले आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले निजी क्षेत्रका आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनेछ।