काठमाडौँ । आशिका तामाङले नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ तथा संशोधित नेपाल नागरिकता नियमावलीका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
उनका अनुसार नियमावलीको नियम ७(क) लगायतका प्रावधानले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (PR) त्यागेपछि मात्र निश्चित राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको भन्दै यसले प्रवासी नेपालीलाई विभेद गरेको आरोप लगाइन्।
तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई अधिकारका लागि समयसीमा तोक्नु अन्यायपूर्ण हुने टिप्पणी गरेकी छन्। साथै, प्रवासी नेपालीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मान र समान अधिकारका दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।