काठमाडौँ । पछिल्लो समय पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र गरिएको एक सम्झौताले सार्वजनिक संस्थाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत फोटो सुट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ‘बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.लि.’ लाई दिइएको विषय बाहिरिएसँगै प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे बहस तीव्र बनेको हो।
उपलब्ध विवरणअनुसार, उक्त कम्पनीसँग मासिक १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कोषलाई बुझाउने सर्तमा सम्झौता गरिएको बताइन्छ। तर यो सम्झौता खुला प्रतिस्पर्धा र टेन्डर प्रक्रिया विना नै गरिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता सेवाहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य मानिन्छ, जसले समान अवसर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ।
टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिइए पनि व्यवहारमा पुरानै कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसले कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सीमित व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको देखाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, सरोकारवाला पक्षहरूले पवित्र धार्मिक स्थलसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय निर्णयहरू अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र नियमअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्ता निर्णयले संस्थामाथिको जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्न र आवश्यक परे छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।