काठमाडौँ । कानुनी सुधारलाई गति दिने उद्देश्यसहित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गरिएको छ।
मन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न बुँदा तथा आवश्यक कानुनी संशोधनबारे आन्तरिक छलफलपछि उक्त डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
यो डेस्कले मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शाखा तथा महाशाखामा भइरहेका कामको अवस्था अनुगमन गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रहरूमा समयमै प्रक्रिया अघि बढे/नबढेको सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परे अपूर्ण कागजात तुरुन्त फिर्ता गर्ने वा माग गर्ने काम गर्नेछ।
त्यसैगरी, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभएको खण्डमा कारणसहित नियमित जानकारी दिने जिम्मेवारी पनि यही डेस्कको हुनेछ। सरकारद्वारा अघि सारिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा समेत यसले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकलाई दलगत प्रभावबाट टाढा राख्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, दलीय ट्रेड युनियन हटाउने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।