काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको २४ घण्टाभित्र आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । जेजनी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध अब औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाअघि बढ्ने चरणमा पुगेको हो। प्रहरीले उनीहरूलाई ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो। फौजदारी कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी अदालतबाट समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर थुनामा राख्ने म्याद (म्याद थप) लिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

फौजदारी कानुनका विज्ञहरूका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा लगाइएको अभियोग भविष्यमा थप गम्भीर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको ‘लापरबाहीका कारण ज्यान गएको’ ठहर गरे पनि अनुसन्धानको क्रममा संगठित अपराध लगायतका अन्य कसुर पनि जोडिन सक्ने देखिएको छ। फौजदारी कानुनका विज्ञ प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन, “जरुरी पक्राउ पुर्जी पहिल्यै लिइसकिएको छ, अब अदालतमा लगेर थुना म्याद थप गरिन्छ। कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराध दुवै मुद्दा चल्ने सम्भावना रहन्छ।” 

उनका अनुसार घटनामा ‘ज्यादती’को तत्व पनि जोडिएको देखिएमा थप विभिन्न अपराधहरूमा मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ। उनले संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधान लागू भएमा अवस्था अझ जटिल बन्ने बताए। फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४२ र ४४ अनुसार संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइए अभियुक्तलाई लामो समय थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ। “यदि संगठित अपराध जोडियो भने ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने र सजाय पनि फरक प्रकृतिको हुन सक्छ,” प्रधानाङ्गले भने, “यसमा अन्य अपराधहरू समेत जोडिए छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर हुन सक्छ।”