काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको शपथ ग्रहण यही चैत ११ गते हुने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट हुने उक्त शपथसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। संसदीय अभ्यासअनुसार प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने व्यवस्था रहेको छ।

ज्येष्ठ सदस्य केसीले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शपथ गराउनेछन्। संसद् सचिवालयका अनुसार सोही दिन सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम संसद् भवनमा आयोजना गरिने तयारी गरिएको छ।

नेपालको संसदीय परम्पराअनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि सबैभन्दा जेष्ठ उमेरका सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्यको जिम्मेवारी दिइन्छ। सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र त्यसपछि अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन्।

यसपटक उक्त जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई दिइएको हो। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय केसी संसदीय अनुभवका दृष्टिले पनि वरिष्ठ नेतामध्ये एक मानिन्छन्। उनले विभिन्न समय सरकार तथा संसद्मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणसँगै संसद्को नियमित कामकारबाही अगाडि बढ्नेछ। शपथपछि सभामुख चयन, संसदीय दलहरूको औपचारिक गठन, संसदीय समितिहरू निर्माण तथा विधायन प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने क्रम सुरु हुनेछ।

यसअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। संविधानअनुसार संसद्को पहिलो बैठक बोलाइने, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन हुने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सांसदहरूको शपथ ग्रहणसँगै मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप स्पष्ट हुने र नयाँ सत्ता समीकरणले आकार लिनेछ। हाल विभिन्न दलहरूबीच सरकार गठनका लागि छलफल जारी रहेको छ।

यसैबीच संसद् सचिवालयले शपथ ग्रहण कार्यक्रम व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थादेखि प्रोटोकलसम्मका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ। यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ।