काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु मौलिक अधिकार मात्र नभई लैंगिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको सत्तरीऔँ सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल यस सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमै सुनिश्चित गरेको बताउँदै उनले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पनि पूरा गरिरहेको बताइन्। उनका अनुसार घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराध घोषणा गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले न्याय प्रणालीलाई अझ द्रुत र प्रभावकारी बनाउन लैंगिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको पनि बताइन्। साथै सहज उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैंगिक उत्तरदायी विशेष इकाइ, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार संकट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सेवा देशभर विस्तार भइरहेको छ। साथै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलाको सहयोग र सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन्।

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमै लैंगिक समानता प्रवद्र्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरिन्।

साथै उनले यी चुनौती समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावना उपयोग गर्न र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिन्। यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोध बिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

उक्त कार्यक्रम यही चैत पाँच गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।