Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार (फागुन १३) विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ भन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

"गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ भन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी सार्वजनिक गरी  कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न हामी जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरू गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको गैरन्यायिक हत्या र दुई हजार २१३ जनाभन्दा बढी घाइते भएको दुःखद घटना नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा अझै ताजा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

"भ्रष्टाचार निवारण र वाक/डिजिटल स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चितताका लागि युवाहरूले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण रूपमा आह्वान गरेको सडक आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसले भाद्र २४ गतेको थप जटिल अवस्था निम्त्याएको तथ्य सबैलाई विदित नै छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "देश अराजकताको डिलमा पुगेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई न्यायोचित ढंगले सम्हाल्न, शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम गर्न, जेनजीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न र भदौ २३ र २४ का घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्यको बागडोर सुम्पिने सामूहिक निर्णय गरेका थियौँ ।" 

आज ती कहालीलाग्दा दिनहरूबाट देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा आइपुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तरिम नागरिक सरकारले फागुन २१ गते खुला, शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराई देशलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको जनाइएको छ । 

"निर्वाचन मात्र नभई गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी यही अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई न्यायोचित कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो । तर, पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि फागुन २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ," जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।