काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन छिमेकी मुलुक चीनले पनि इच्छा देखाएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार मुलुकहरूबाट सहयोग जुटाउने क्रममा चीनले करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार चीन सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री, उपकरण तथा व्यवस्थापन खर्चमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यद्यपि, यस विषयमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच औपचारिक सम्झौता भने हालसम्म भइसकेको छैन।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले पनि निर्वाचन सहयोगका लागि चीनबाट प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले चीनले आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए पनि प्रस्तावबारे अझै ठोस सहमति नभएको स्पष्ट पारे। “चीनबाट निर्वाचन सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव आएको छ,” उनले भने, “तर त्यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक सम्झौता भइसकेको छैन।” सरकारका अनुसार प्रस्तावमाथि सम्बन्धित निकायबीच छलफल जारी रहेको छ र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गरेर सहयोगको ढाँचा तय गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

यसैबीच निर्वाचनका लागि भारत, जापान र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले भने यसअघि नै सहयोग उपलब्ध गराइसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६५० वटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ। ती सवारी साधनहरू निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कर्मचारी परिचालन तथा दुर्गम क्षेत्रमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछन्। भारतले उपलब्ध गराउने भनिएका ६५० सवारीमध्ये हालसम्म तीन चरणमा ३१० भन्दा बढी सवारी साधन नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बाँकी सवारी साधन पनि क्रमशः उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, जापान सरकारले निर्वाचन सहयोगस्वरूप करिब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। जापानले यसअघि नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगमध्ये खर्च हुन नसकेको रकमलाई पुनः निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो। उक्त रकम दुवै देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा टुंगोमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

जापानको सहयोगबाट मतपत्र छपाइ, मतदान सामग्री खरिद, सूचना प्रविधि प्रणाली विकास तथा कर्मचारी तालिममा खर्च गरिने तयारी गरिएको छ। सरकारका अनुसार जापानको सहयोग निर्वाचन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहारा बनेको छ। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले पनि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यूएनडीपीले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। हालको सहयोग पनि सोही निरन्तरताको रूपमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यूएनडीपीको सहयोगबाट मतदाता शिक्षा, कर्मचारी तालिम, लैंगिक समावेशिता प्रवद्र्धन, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा अनुगमन प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट प्राप्त सहयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको छ। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, सामग्री ढुवानी तथा प्रविधि प्रयोगका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी सहयोग महत्वपूर्ण मानिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चीनको प्रस्ताव स्वीकार भएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा थप सहजता आउनेछ। विशेषगरी प्रविधि, पूर्वाधार तथा सामग्री खरिदमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सहयोग पारदर्शी, राष्ट्रिय हितअनुकूल र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र स्वीकार गरिने सरकारको नीति रहेको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दै निर्वाचन आयोगमार्फत पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी दिनमा चीनसँग औपचारिक सम्झौता भएमा निर्वाचनको तयारी थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी भारत, जापान, यूएनडीपी र सम्भावित रूपमा चीनबाट प्राप्त हुने सहयोगका माध्यमबाट सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सफल, विश्वसनीय र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।