काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापा–५ निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै “केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?” भन्ने मूल नारासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचन प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाउँदै ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी योजना र विगतमा पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताका कारण स्थानीयस्तरमा आलोचना कायमै देखिएको छ।

सार्वजनिक घोषणापत्रमा ओलीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संरक्षण, लोकतन्त्र सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारदेखि लिएर झापा–५ क्षेत्रभित्रका विशेष समस्या समाधानसम्मका विषय समेटेका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी समस्या समाधान, अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि र उद्योग प्रवद्र्धन तथा स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

घोषणापत्रमा दमक, गौरादह र गौरीगञ्जलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने, नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने, दमक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने जस्ता लोकप्रिय नाराहरू समावेश छन्। यस्तै, सडक, पुल, रंगशाला, अस्पताल, विद्यालय र पर्यटकीय संरचना निर्माणमार्फत क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ। तर ओलीले नयाँ सपना र योजना प्रस्तुत गरिरहँदा, विगतका निर्वाचनमा गरिएका धेरै प्रतिबद्धता अझै अधुरै रहेका भन्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रश्न उठाएका छन्। अघिल्ला चुनावमा घोषणा गरिएका कतिपय ठूला आयोजना वर्षौंदेखि कागजमै सीमित भएको आरोप स्थानीयको छ। विकास निर्माणका नाममा पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि ठोस परिणाम नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ।

विशेषगरी नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको कामले गति लिन नसक्नु ठूलो असफलताका रूपमा लिइएको छ। मुआब्जा विवाद, प्राविधिक समस्या र प्रशासनिक ढिलाइका कारण यो आयोजना अझै अन्योलमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। उक्त परियोजना सञ्चालनमा आए रोजगारी र औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति नहुँदा स्थानीय निराश भएका छन्। त्यस्तै, दमकमा निर्माण गरिएको भ्यु टावर सम्पन्न भए पनि यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगिताबारे स्पष्ट योजना नहुनु अर्को विवादको विषय बनेको छ। करोडौँ लगानीमा बनेको संरचना प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन नसक्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको आदिवासी रंगशाला निर्माणले पनि अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन। गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिकालाई जोड्ने कन्काई पुलको निर्माण कार्य कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। पुल नबन्दा हजारौँ सर्वसाधारणलाई दैनिक आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ। वर्षायाममा वैकल्पिक मार्गसमेत अवरुद्ध हुँदा स्थानीयको जीवनयापन प्रभावित हुने गरेको छ। गौरादह–४ र ५ का सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा वितरण गर्ने विषय प्रत्येक निर्वाचनमा प्रमुख एजेन्डा बन्दै आएको छ। तर यो समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। स्थानीयका अनुसार हरेक चुनावमा आश्वासन पाइन्छ, तर चुनावपछि विषय ओझेलमा पर्छ। गौरीगञ्ज छोटी भन्सारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अघिल्लो प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

दमकमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र बहुस्तरीय बसपार्क निर्माण गर्ने योजना पनि पटक–पटक घोषणामा सीमित भएको छ। पर्याप्त बजेट, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावका कारण यी परियोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। घोषणापत्रमा यसअघि सुरु भई हाल रोकिएका तथा अधुरा रहेका विकास निर्माणका कामहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। ओलीले आफू पुनः निर्वाचित भएमा ती सबै परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन्। तर स्थानीय बासिन्दा भने यस्ता प्रतिबद्धताप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त देखिँदैनन्। गौरादहका स्थानीय डिल्लीप्रसाद फुयाँल भन्छन्, “गौरादह पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने कुरा धेरै पटक सुन्यौँ। तर अहिले पनि पोखरीको अवस्था उस्तै छ। घोषणापत्रमा जहिल्यै नयाँ र ठूला कुरा हुन्छन्, तर हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएका समस्या जस्ताका तस्तै छन्।” उनको भनाइले धेरै स्थानीयको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको घोषणापत्र लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी भए पनि यसको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो। विगतका अनुभवका कारण मतदाताले अब केवल नाराभन्दा पनि परिणाम खोज्न थालेका छन्। विकास निर्माण, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा देखिने प्रत्यक्ष सुधारले मात्र मतदाताको विश्वास जित्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। झापा–५ मा यसपटकको निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। विपक्षी उम्मेदवारहरूले पनि अधुरा परियोजना र पूरा नभएका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीका लागि आफ्ना विगतका कामको मूल्याङ्कन र भविष्यका योजनाको विश्वसनीयता स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ। समग्रमा, “केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?” भन्ने नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रले विकास र समृद्धिको आकर्षक चित्र प्रस्तुत गरे पनि विगतमा अधुरा रहेका योजनाहरूले मतदाताको मनमा शंका उत्पन्न गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा ओलीले यी आलोचना र असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले झापा–५ को राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।