काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरिरहेको सरकारी आयोगले अब फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको समयसीमा तेस्रो पटक बढाउँदै फागुन २४ गतेसम्म पु¥याएको हो। 

सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको कार्यकाल दिइएको थियो, जुन पुस ९ गते सकिएको थियो। तर निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि सरकारले पहिलो चरणमा म्याद थप गरी माघ ९ गतेसम्म पु¥याएको थियो। त्यसपछि पुनः २० दिन थप गर्दै माघ २८ गतेसम्म समय तोकिएको थियो। दोस्रो पटकको समयसीमा सकिनुअघि नै फेरि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सो निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगकै सिफारिसमा समय थप गरिएको जानकारी दिए। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि केही प्रमाण संकलन र प्रतिवेदनको सम्पादन बाँकी रहेकाले समय थप गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलन देशका विभिन्न भागमा हिंसात्मक रूप लिएको थियो। 

आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर केही प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो। उता आन्दोलनकारी समूहबाट तीन जना प्रहरीको हत्या भएको थियो। त्यस्तै कारागारबाट भाग्ने क्रममा १० जना कैदीबन्दी पनि गोली लागेर मारिएका थिए। आगजनी र तोडफोडका घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएको थियो। ती घटनामा परी ज्यान गुमाएका तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ। संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय तथा निजी संरचनामा भएको तोडफोडबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। यी सबै विषयमा आयोगले तथ्य संकलन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छ।

 आयोगले छानबिनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षानिकाय र आन्दोलनमा संलग्न पक्षसँग विस्तृत बयान लिइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाललगायत नेतासँग मौखिक र लिखित बयान संकलन गरिएको छ। उच्च पदस्थ नेतासँग प्रश्नावलीमार्फत जवाफ लिइएको थियो भने केहीलाई आयोग कार्यालयमै उपस्थित गराइएको थियो। चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि बयान लिइसकेको आयोगले जनाएको छ।

यसका साथै आन्दोलनमा सक्रिय रहेका जेनजीका अगुवा तथा तत्कालीन काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलगायत व्यक्तिहरूसँग पनि आयोगले सोधपुछ गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार प्राप्त विवरणहरूको विश्लेषण गरी निष्कर्ष तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।सरकारले निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा अवस्था बिग्रन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा म्याद थप गरेको बताइएको छ।

सुरक्षा निकायले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ्न सक्ने, प्रदर्शन र तनाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए। राजनीतिक वृत्तमा भने प्रतिवेदन ढिलाइ हुनुमा निर्वाचनको प्रभाव प्रमुख कारण रहेको चर्चा छ। विशेषगरी झापा–५ मा दुई प्रभावशाली नेताबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिस्पर्धामा छन्। जेनजी आन्दोलनपछि यी दुई नेताबीचको टकराब थप चर्किएको छ। बालेनले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने आदेश ओलीले दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ ओलीले बालेनले युवालाई उक्साएर हिंसा फैलाएको र सरकारी संरचना जलाउन प्रेरित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यसअघि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध प्रहरी तथा छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर ती उजुरीहरू कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगी तामेलीमा परेका थिए। अहिले आयोगको प्रतिवेदन नै सबै विवादको केन्द्र बनेको छ। फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना सुरु हुने र अधिकांश स्थानको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै आयोगको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पुग्नेछ। यसले गर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आगामी सरकारको काँधमा पर्ने देखिन्छ।

वर्तमान सरकारले राजनीतिक र कानुनी निर्णयको भार नयाँ सरकारलाई सुम्पिने रणनीति अपनाएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ।

समग्रमा, जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षासहित गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन फेरि पनि निर्वाचनको कारण ढिलाइ भएको छ। अब प्रतिवेदनले कति निष्पक्ष र विश्वसनीय निष्कर्ष दिन्छ भन्ने विषय जनचासोको केन्द्र बनेको छ।