काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ चुनावअघि हुने वा नहुने भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको हालको कार्यतालिका र प्रक्रिया हेर्दा उक्त मुद्दा चुनावअघि निर्णायक मोडमा पुग्ने सम्भावना न्यून छ।

 एमाले र कांग्रेस (देउवा पक्ष) नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दबाब बढाइरहेका छन्। उनीहरूले अदालतले समयमै निर्णय नगरे राजनीतिक अन्योल बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले हालसम्म नियमित प्रक्रियाअनुसार नै मुद्दालाई अघि बढाइरहेको छ।

सर्वोच्चले विघटन मुद्दामा २० माघका लागि मात्र नियमित तारेख तोकेको छ। संवैधानिक इजलास हप्तामा एकपटक मात्रै बस्ने व्यवस्था, स्वचालित पेशी प्रणाली, सार्वजनिक बिदा र थुप्रै पुराना मुद्दाको चापले गर्दा सुनुवाइको गति सुस्त बनेको हो। ६ फागुनमा पर्ने ग्याल्पो ल्होसारको बिदाले पनि कार्यतालिकालाई थप प्रभावित गर्ने देखिन्छ।

यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु गर्न तीनदेखि चार साता लगाएको अभ्यास रहेको छ। साथै, आवश्यक ठानिएमा एमिकस क्यूरीको राय लिने परम्पराले प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउन सक्छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई असर पार्ने गरी अदालतले चाँडो निर्णय लिने पक्षमा न्यायाधीशहरू देखिएका छैनन्। “अदालत राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको सन्देश जान नदिन सतर्क छ,” स्रोतले भन्यो।

यस अवस्थाले गर्दा विघटन मुद्दा चुनावअघि निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा कमजोर बन्दै गएको छ। अदालतको ढिलाइले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै रणनीतिअनुसार चुनावी तयारी अघि बढाउन सहज बनाएको छ। तर निर्णय ढिलो हुँदा कानुनी र राजनीतिक अन्योल अझै लम्बिन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ।