काठमाडौँ । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले लामिछानेसँग सो बराबरको धरौटी राख्न आदेश दिएको हो।

गत असार १ गते वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको अभियोगमा रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा पर्सामा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

अदालतले धरौटी किन माग्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा, अदालतले प्रतिवादी विदेश भाग्न नसक्ने र गम्भीर प्रकारको कसुर नभएको अवस्थामा धरौटी माग गर्ने गर्छ। विदेशी नागरिकको हकमा धरौटी माग्ने अभ्यास कम भए पनि, स्वदेशी नागरिक र पहिलो सुनुवाइका क्रममा अपराधमा संलग्नताको आधार कम देखिएको अवस्थामा अदालतले धरौटी माग गर्ने गर्दछ।

अदालतले माग गरेको धरौटी नगद वा बैंक ग्यारेन्टी दुवैबाट राख्न पाइन्छ। बैंकले ग्यारेन्टी दिन तयार भएमा अदालतले स्वीकार गर्छ। फैसलाको क्रममा ठहर भए, त्यहीबाट बिगो र जरिवाना अदालतले असुल गर्ने गर्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्न बैंक जमानी (ग्यारेन्टी) बसाउने व्यवस्था हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशिकाअनुसार धरौटी बैंक ग्यारेन्टीबाट लिन सकिन्छ, र सो ग्यारेन्टी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ।

सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेले अहिलेसम्म चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख धरौटी बुझाइसकेका छन्। गत पुषमा उच्च अदालत बुटवल इजलासले २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत राख्न र राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न पनि आदेश दिएको थियो।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। त्यसबेला पनि उनले बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए। तर, उच्च अदालत बुटवल इजलासले सो आदेशविरुद्ध पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी जेल चलान भएका थिए।

२०८१ माघ ६ गते लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दामा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड रुपैयाँ पनि बिगो दाबी गरिएको थियो।

२०८० वैशाख ३ मा सुप्रिम बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसअघि लामिछाने काठमाडौँ, कास्की र चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए। तीनवटै अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाइएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले २०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा तीनवटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो, र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने संसद् पदबाट निलम्बन भएका थिए।