Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन अब कसरी अघि बढ्छ ?

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन अब कसरी अघि बढ्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको आह्वानमा उनीहरूले विधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन नबोलाउन सकिने कुनै अवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

महामन्त्रीद्वयले विधानबमोजिम कारणसहित निवेदन पेश भइसकेपछि माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन ठहर गर्ने अधिकार विधानले कसैलाई नदिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन। “महाधिवेशन आफैँ क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समयभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टीका बैठकहरूमा पटक–पटक राख्दै आएका छौँ,” उनीहरूको आह्वानमा भनिएको छ। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको पनि थापा र शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

महामन्त्रीद्वयले पुस २७ र २८ गतेका लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी भइसकेको दाबी गरेका छन्। विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु भनेको विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नु र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत उल्लङ्घन गर्नु बराबर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। त्यसैले पुस २७ गते भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई त्यसलाई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आह्वान गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र भने तीव्र विवाद देखिएको छ। एकातर्फ कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन् भने अर्कोतर्फ महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्। दुई फरक–फरक अपिल सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हुनुअगावै विभाजित देखिएको छ।

मुख्यसचिव पौडेलले पार्टी संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार विधानले नदिएको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीपंक्तिलाई अपिल गरिएको छ। साथै, विशेष महाधिवेशन मागकर्ताले सकारात्मक रूपमा नियमित महाधिवेशनको माग गरे पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको मुख्यसचिवको विज्ञप्तिको दाबी छ। 

मुख्यसचिवको विज्ञप्तिमा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको अधिवेशनबाट १५औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन भइसकेको, नेपालभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरणको प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहेको र केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तय भइसकेको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको दाबी गर्दै, यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। आवश्यक परे पार्टीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने संकेत समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा पार्टी विधानअनुसार कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही आधारमा मुख्यसचिवले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। यसको विपरीत, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार कसैले हरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको माग वैधानिक अधिकार भएको र आफूहरूले त्यसलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

 विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन गर्नु संवैधानिक र नैतिक दायित्व भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यमा पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्न हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको प्रयासलाई प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। “पुस २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु गैरजिम्मेवारी हुने भन्दै त्यस जिम्मेवारी आफूहरूले पूरा गर्ने दृढता पनि महामन्त्रीद्वयले व्यक्त गरेका छन्। विधानबमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य भएको र लोकतान्त्रिक पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा त्यो आफ्नो वैधानिक र नैतिक दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ। महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनलाई बदलिएको समयको कांग्रेस र बदलिनुपर्ने देशका लागि आवश्यक कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्। वक्तव्यको अन्त्यमा उनीहरूले पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा भर्ने, जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई त्यस दिशामा निर्णायक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।