काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सन् १९९९ अगस्ट ३ मा मौरिसससँग गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) खारेज भएको औपचारिक जानकारी diplomatically पठाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले DTAA को धारा २९(१) अनुसार सम्झौता निष्क्रिय गराइएको पत्र मौरिसस सरकारलाई पठाएका हुन्।

सरकारका अनुसार यो कदम नेपालका घरेलु कर नियम—विशेष गरी आयकर ऐन २०५८ मा समावेश आधुनिक कर दुरुपयोग निरोधक प्रावधान—र पछिल्ला वर्षमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिता मानकसँग कर प्रणालीलाई मिलाउन आवश्यक थियो। दफा ७३(५) अन्तर्गतको ‘सीमित लाभ’ व्यवस्था र OECD को BEPS परियोजनाजस्ता वैश्विक पहलहरूले पुरानो सम्झौता वर्तमान आवश्यकतासँग मेल नखाने सरकारी मूल्यांकन छ।

सम्झौता खारेज भए पनि नेपालले मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै पक्षबीच नयाँ र आधुनिक DTAA तथा लगानी संरक्षण सम्झौता (BIPA) बनाउन वार्ता गर्ने सम्भावना खुला राखिएको छ।

राजस्व विभागका अनुसार DTAA खारेजी नेपालको पक्षमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।