काठमाडौँ । देशभर आन्तरिक रूपमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर तथा शुल्क लगाउँदै आएको गुनासो बढेपछि संघीय सरकारले यस प्रकारका कर असुली अवैध भएको प्रष्ट पार्दै तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो करारोपण संविधान र हालका कानुनसँग पूर्णतः विपरीत रहेको जनाएको हो।

‘धनकुटाको अलैंचीलाई धरानमा कर’ शीर्षकको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै मन्त्रालयले संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एक प्रदेश/स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश/स्थानीय तहमा वस्तु ढुवानी गर्दा कुनै किसिमको कर वा शुल्क लगाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले मार्ग प्रयोग भएको मात्र आधारमा ढुवानीमा कर लिँदै आएका उदाहरणहरू देखिएकाले यस्तो प्रचलनले कृषक, व्यापारी र समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

संविधानविपरीत कुनै नयाँ कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउन र विद्यमान अवैध असुली तुरुन्त बन्द गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारहरू र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।