काठमाडौँ । देशभरका भन्सार एजेन्टहरूले नयाँ भन्सार ऐनविरुद्ध पेनडाउन गरेपछि दुई दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगभग ठप्पिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार पेट्रोलियम, आवश्यक सामग्री र कुहिने सामानबाहेक अन्य सबै वस्तुको आयात मंगलबारदेखि रोकिएको छ। दाल, चामल, पिठो, मसला जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि सीमामा रोकिएका छन्।

व्यवसायीहरूले हड्ताल लामो समय तानिए बजारमा अभाव देखिन सक्ने र व्यापारिक लागत बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। सामान्यतः नेपालले दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्ने हुँदा केही दिनमै आपूर्ति चक्रमा असर पर्न सक्ने विभागले जनाएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार तुरुन्तै बिक्री हुने वस्तुको मौज्दात सीमित भएकाले प्रभाव छिट्टै देखिन सक्छ। भन्सार रोकिनुभएकोले गोदाममा सामान राख्नुपर्नु, ढुवानी ढिलो हुनु र बजारमा अभाव सिर्जनाको जोखिम बढेको उनले बताए। वीरगञ्ज भन्सारका प्रभुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले पनि जाँचपास नहुँदा व्यापारीको लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्ने बताए।

शनिबारदेखि लागू भएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, कागजी प्रक्रिया जटिल हुनु र अस्पष्ट प्रावधान राखिएको भन्दै भन्सार एजेन्टहरूले देशभर पेनडाउन गरेका हुन्। मंगलबारको प्रारम्भिक वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि बुधबार पनि आयात–निर्यात ठप्प रह्यो।

भन्सार विभागले कानुनी संरचना अनुसार रहेका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै व्यवस्थापकीय समस्याहरू भने छिट्टै समाधान गरिने आश्वासन दिएको छ। महानिर्देशक श्याम भण्डारीले सर्भर गति, प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने, र काम छिटो गराउने सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

एजेन्टहरूको मुख्य मागमा ५०% जरिवाना हटाउन, अस्पष्ट कानुनी शब्दावली संशोधन गर्न, वस्तु विवरण फरक परेमा एजेन्टलाई तोकिएको सजाय हटाउन, इजाजतपत्र निलम्बनमा सफाइ दिने अवसर सुनिश्चित गर्न, सर्भर समस्या स्थायी समाधान गर्न, सामान्य त्रुटि आफैँ संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन, मनोमानी मूल्य निर्धारण र १००% जरिवाना हटाउन, इजाजतपत्र नवीकरण सहज बनाउने तथा बैंक जमानत खारेज गर्ने समावेश छन्।

वार्ता अझै जारी छ र समाधानमा पहुँच नहुँदासम्म व्यापार ठप्प रहने संकेत देखिँदै छ।