काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियमित काम गर्नबाट बञ्चित नगर्न आदेश दिएका हुन्। अदालतले उनको पदमुक्ति कानुनअनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
बिच्छा एमालेको नेतृत्वमा बनेको अघिल्लो प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्, जुन पार्टीको निर्णय विपरीत भएको कारण राप्रपाले २७ कात्तिकमा उनलाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सर्वोच्चले मंगलबार उनीमाथि लागेको कारबाही रोक्दै राहत प्रदान गरेको छ।