काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकविरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको भन्दै अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने तयारी गरेको छ। 

लेखक गृहमन्त्री भएको बेलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई आयोगले जेठ ७ गते पक्राउ गरी लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। भट्टराईसँगै लेखकको निजी सचिवालयमा कार्यरत दुई कर्मचारी– बद्रीप्रसाद तिवारी र जनक भट्ट– भिजिट भिसामा ‘सेटिङ’ मिलाई कमिसन लिई मानिस विदेश पठाउने योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा तानिँदै गर्दा लेखकलाई भने अनुसन्धानको दायरामै नल्याइने निर्णयतर्फ आयोग उन्मुख भएको हो।

आयोगका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको संलग्नता साबित गर्ने कुनै डिजिटल वा दस्तावेजीय प्रमाण भेटिएन। भट्टराईको मोबाइल र कम्प्युटरसमेतको डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषण, बरामद अभिलेख र अन्य प्रतिवादीका बयानले पनि लेखकको कनेक्सन नदेखाएपछि उनीसँग बयानसमेत नलिइएको खुलाइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, “साक्ष्य नपुगेपछि प्रतिवादी बनाउने प्रश्न नै उठ्दैन। अनुसन्धानमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूले समेत उहाँलाई जोडेर बयान दिएका छैनन्।”

यसपछि लेखकका सचिवालयका तिवारी र भट्टलाई मात्र प्रतिवादी बनाउने तयारी भइरहेको छ। उनीहरूले लिएको रकम, अध्यागमनमा मिलाइदिएको ‘सेटिङ’ र विदेश पठाउने प्रक्रिया सहसचिव भट्टराईकै बयान र निजी अभिलेखबाट पुष्टि भएको आयोगको निष्कर्ष छ। भट्टराईको डायरी नै अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ, जहाँ उनले कुन व्यक्तिमार्फत कति जनालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाइयो र कति रकम असुलियो भन्ने विवरण राखेको भेटिएको छ।

यो प्रकरणमा करिब १२ देखि १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। भिजिट भिसामा दैनिक करोडौं रुपैयाँ असुलिएको तथ्य फेला परेपछि सोही आधारमा बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पूरा हुँदैछ।

भट्टराईलाई पक्राउ गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले उनलाई हतारमा विमानस्थलबाट सरुवा गरेको थियो, जसलाई उसै बेलादेखि शंका र विवादको विषयका रूपमा हेरिएको थियो। पक्राउपछि आयोगले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमै छापा मारेर आवश्यक उपकरण तथा कागजात नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत फरेन्सिक परीक्षण गरेको थियो।

आठ महिनादेखि चलिरहेको यो अनुसन्धान अन्तिम मोडमा पुगेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार, मुद्दा केही दिनभित्रै विशेष अदालतमा दायर हुनेछ।

भिजिट भिसामा अध्यागमनका कर्मचारीले अनियमित रूपमा पैसा असुलेको गुनासो परेको आधारमा यो अनुसन्धान सुरु भएको थियो। एउटै समूहका यात्रुमध्ये केहीले पैसा बुझाएर हिँड्न पाएका र बाँकीलाई उडानबाट फर्काइएको उजुरीपछि आयोगले प्रारम्भिक रूपमा नै विभागीय टिम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछिका दिनमा आवश्यक कागजात पूरा गरेका यात्रुहरू सहज रूपमा विदेश जान पाउने वातावरण पनि बनेको बताइन्छ।