काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न जेन–जी अभियन्ताहरूले अभियान थालेका छन् । अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्दा मताधिकार सुनिश्चित मात्र नभएर राज्यको ४० अर्ब रुपैयाँसमेत बच्ने दाबी उनीहरूको छ । 

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई भन्दा पनि समग्र देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक दललाई मत हाल्ने प्रणाली (समानुपातिक) तर्फ अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

आफ्नो मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिरी जिल्लामा ४० लाख मतदाता रहेको उनीहरूको दाबी छ । चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र यात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार खर्च हुने र ४० लाख मतदाताले सो खर्च गर्दा सामान्य बुझाइमा पनि ४० अर्ब बजेट खर्च हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने सो रकम मतदान प्रयोजनका लागि हुनु भनेको राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

लामो यात्रा गर्नुपर्दा प्रतियात्रु २० हजारसम्म खर्च हुने भएकाले विद्यार्थी र मजदुर वर्गले खर्च धान्न नसक्ने हुँदा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा भावना राउतले आफ्नोसँगै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यक्ति छनोटको अधिकारबाट देशभित्रै रहेका नागरिकलाई वञ्चित गराउन नहुने बताएकी छन् । यसका लागि जेन–जी प्रतिनिधिको समूहले बारम्बार प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । 

‘यो हरेक नागरिकको अधिकार हो । यसअघि जस्तो योपटकको चुनावमा मतदान गर्नबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले सरोकारवालालाई झकझक्याइरहेका छौँ,’ राउतले भनिन्, ‘शीर्ष दलका उच्च तहका नेताहरू पनि सकारात्मक भएको पाएका छौँ । देशभित्रकै नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।’

राजनीतिक दलहरूले भने यसमा चासो देखाएका छैनन् । सीमित नेताहरूसँग जेन–जी अभियन्ताहरूले संवाद गरेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग उनीहरूले संवाद गरेका छन् । 

‘यो आयोगले गर्ने काम हो । सबै दल सहमत हुन्छन् भने हाम्रो विमति छैन । मतदानको एउटा प्रक्रिया न हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने । विगतमा मतदान प्रक्रिया र सुरक्षामा खटिएकालाई यो व्यवस्था भएको र अहिले सबैका लागि गर्न पनि एक ठाउँको सीमित स्रोतले भ्याउने नभ्याउने हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

यता निर्वाचन आयोग भने कानुनी व्यवस्था भयो भने गर्न तयार रहेको बताउँछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई गृह मन्त्रालयले तयारी गर्दै गरेको अध्यादेशको ड्राफ्टका विषयमा पनि यसबारे कुरा भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गर्दा यो विषयलाई सायद सम्बोधन गर्ला । यदि कानुनी व्यवस्था हुन्छ भने आयोग अन्तरजिल्ला मतदान गराउन तयार छ,’ उनले भने ।