Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालद्वारा दायर रिटमा हस्तक्षेप गर्दै निर्णय खारेज हुने आदेश दिएको हो।
रिजालले कात्तिक ९ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पहिले अल्पकालीन, त्यसपछि पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोग खारेजी प्रक्रियालाई रोकिदिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ मा आयोग तथा यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि १३ कात्तिक २०८१ मा पुनर्गठित आयोग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारको खारेजी कदमविरुद्ध अदालतले हस्तक्षेप गरेको हो।
.gif)
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
