काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीलाई २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता छ। तर यसपटक निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका कायमै छ।

एकातिर विभिन्न जेनजी समूहका दबाब–धम्की छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलका अडानले कार्कीमाथि तनाव सिर्जना गरिरहेका छन्। जेनजीका केही व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रत्यक्ष धम्की दिइरहेका छन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरता देखिए पनि, केही जेनजी समूह चुनावको माहोल बिगार्न सक्रिय देखिन्छन्।

त्यसैबेला, एमाले संसद पुनर्स्थापना र प्रतिनिधि सभा मुद्दामा जोड दिइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ। जेनजी समूहको निषेधात्मक राजनीति र केही समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका कारण कार्कीमा कुर्सी छोड्ने दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ। आन्दोलनमा भागेका कैदी समातिएका छैनन्, हातहतियार अझै गायब छन्, र केही जेनजी समूह आफ्नै शक्ति प्रदर्शन गर्दै चुनाव रोक्न अग्रसर छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पनि कार्कीले मनाउनुपर्ने बाध्यता छ।

बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले नेताहरूबीच दुई घण्टे लामो छलफल भएको थियो। एमालेले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको छ। अधिकांश दलले फागुन २१ मा निर्वाचन जाने निर्णय गरिसकेका छन्, तर एमाले अदालतको निर्णय पर्खिरहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्की राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग मागिरहेकी छन्। तर, एमालेको कार्यक्रममा जेनजी समूहले निषेध र अवरोध गरेको कारण कार्की तनावमा छिन्।

हालको राजनीतिक परिस्थिति भदौ २३–२४ का घटनाको जाँच आयोगमा निर्भर छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयान दिन तयार भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयान दिन तयार छैनन्, जसले गर्दा जेनजी समूह एमालेमाथि थप आक्रामक बनेको छ।

एमाले नेताहरूले जेनजीको निषेधात्मक राजनीति कहिले सम्म चल्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।