काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलग–अलग बाटो हिँडिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई नेतृत्व अन्ततः एउटै ढाँचामा अगाडि बढ्न तयार भएका छन्। वर्षौँदेखि जारी आन्तरिक द्वन्द्व र समानान्तर संरचनाको विवाद अन्त्य गर्दै दुवै पक्षले १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले संगठनलाई एकीकृत मोडतर्फ मोडिदिएको छ।

आगामी आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। सहमतिअनुसार अब संघको नेतृत्व महेशकुमार श्रेष्ठले सम्हाल्नेछन् र २०२६ अप्रिल १७ भित्र १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा चलेका दुई छुट्टाछुट्टै संरचनाले एनआरएनएको विश्वव्यापी प्रभावमा चुनौती खडा गरेको थियो। विगतमा भएको अनेकौँ संवाद असफल भए पनि हालैको राजनीतिक वातावरण परिवर्तन र परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रिय भूमिकाले यसपटक दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भएको देखिएको छ।

हस्ताक्षरित १० बुँदे सहमतिमा दुवै समूहलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिँदै इतिहास अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख छ। २०२३ को ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र २०२५ को एकता महाधिवेशनबाट आएको श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली दुवैलाई वैधानिक अधारमा रहेको मानिनेछ।

अब श्रेष्ठको नेतृत्वलाई पूर्ण कार्यकाल मानिएपछि संघ १२औँ महाधिवेशनसम्म उनको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ। त्यही महाधिवेशनमा केसी पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सबै जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसका सदस्यले उम्मेदवारी नदिनुपर्ने नियमले प्रक्रियालाई निष्पक्ष राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, दुवै पक्षका आर्थिक क्रियाकलापको तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिने र अदालतमा दायर सबै मुद्दा फिर्ता लिइने सहमति पनि छ।

विगतका सबै कार्यसमितिलाई एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण गर्दै नेतृत्वको निरन्तरतालाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै नयाँ विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान खोजिनेछ। सहमतिको सबै बुँदा आगामी महाधिवेशनबाट आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरिनेछ।

दुवै अध्यक्ष—डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ—द्वारा हस्ताक्षरित यो सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमै अभिलेखित हुनेछ। एनआरएनएको एकताले विश्वभर छरिएका नेपालीको हित रक्षा, मातृभूमिसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण र भविष्यका विकास प्रयासमा सकारात्मक मोड ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

आइतबारको घोषणा पछि संघ नयाँ यात्रामा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।