काठमाडौँ । झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने यो पुल निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि लामो समयदेखि रोकिएको झापाको कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का अन्ततः तोडिएको हो। पछिल्लो समय विकासका गति नबढेका, काम नगर्ने तथा आयोजनालाई अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्दै आएका मन्त्री घिसिङले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। फागुनसम्म आफूलाई परिणामसहित प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत उनमा रहेको बताइन्छ।

‘जेनजी आन्दोलन’पछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीले जेनजीहरुको सुझाबअनुसार घिसिङलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मन्त्री घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुल निर्माणबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताएका थिए।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहत निकायलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएका छन्। कन्काई पुलका लागि ३० जेठ २०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर पाँचपटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो। सम्झौता रद्द भएपछि निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिनेछ। सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएको हो।

यस पुल निर्माणका लागि कार्यालयले ‘पप्पु महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’सँग ३१ जेठ २०६८ मा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सुरुमा ३० जेठ २०७२ भित्र पुल सक्ने भनिए पनि पाँचपटक म्याद बढाउँदा पनि काम ५६ प्रतिशतमै सीमित रह्यो।

पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा पूरा भएका छन्। बाँकी ११ स्पानमध्ये २ वटामा गार्डर हालिएको छ, ६ वटामा जग हालिएको छ भने ३ वटामा अझै जग हाल्न बाँकी छ।

योजना कार्यालय इटहरीले गत ३१ असोजमा निर्माण व्यवसायीलाई ‘कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने?’ भनी १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।