काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि सुरु हुन नपाउँदै स्थगित भएको छ। उनीहरूको मुद्दा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको ३ नम्बर इजलाशमा परेको थियो।

रविका कानुन व्यवसायीले आजको सुनुवाइ स्थगित गरिदिनु पर्ने निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। यसअघि अघिल्लो बिहीबार पाटन उच्च अदालतमा पनि पेशी परेको हुँदा, रविका कानुन व्यवसायीले बुटवल इजलासको सुनुवाइ स्थगित गरिदिन निवेदन दिएका कारण त्यतिबेला पनि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। एकै दिन दुई ठाउँमा पेशी तोकिँदा उनीहरू अलमलमा परेको बताइएको छ।

गत कात्तिक २७ गते उच्च अदालत बुटवलले रवि र छविको मुद्दाको सक्कल प्रमाण (मिसिल) झिकाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासबाट उक्त आदेश भएको हो। यसअघि कात्तिक २० गते पनि यसै अदालतले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशअनुसार प्राप्त मिसिलमा प्रमाणहरूको प्रतिलिपि मात्र उपलब्ध भएको थियो।

कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी पनि छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले, एउटै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले, छविलाल जोशीको मुद्दासमेत एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित लामिछानेले निवेदन दिएका थिए। सोही विषयमा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको फाइल पनि पेस गर्न आदेश गरेको थियो। यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्न आदेश दिएको थियो।

सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै रविले आफ्नो हिस्साको बिगो बराबरको जमानत बुझाएर रिहा गरिपाउन मागसहित साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजार मध्ये एक चौथाइ — अर्थात् २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दर्ता गराएका थिए।

तर, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको साउन २६ गतेको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत गएका हुन्।

बिगो बमोजिम रकम बुझाएर थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।