काठमाडौँ । नेपाल जेन–जी फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसहित सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नै पत्नी र नातेदारहरूलाई नियुक्त गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै फ्रन्टले ती सबैलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको हो।

फ्रन्टले जेन–जी विद्रोहको म्यान्डेट नातावाद, कृपावाद, स्वेच्छाचारिता र मनपरी होइन, न्यायोचित प्रक्रिया तथा पारदर्शिता भएको उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रमा देखिएका यस्ता विकृतिका विरुद्ध निरन्तर सतर्क, मुखर र सङ्गठित भएर उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, जेन–जी युवा अगुवाहरूले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। ‘द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह)’ का प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।

अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार, प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी र नातेदारहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा नियुक्त गराएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार, नेपाल सरकारका सचिव सरहको सुविधा पाएका आदर्श श्रेष्ठले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिवका रूपमा नियुक्त गराएका हुन्।

स्रोतका अनुसार, नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त भएकी छन्। संगीता र कमला दुवैजना असोज २ गते एकैदिन नियुक्त भएका थिए। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको एक साताभित्रै उक्त नियुक्ति गरिएको बताइन्छ। त्यही दिन नासु सरहको प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि नियुक्त गरिएको थियो।

आदर्श श्रेष्ठले संगीता आफ्नी पत्नी भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वास र गोप्यताको आवश्यकता भएकाले पत्नीलाई सचिवालयमा प्रवेश गराएको दाबी उनले गरेका छन्। यद्यपि त्यही दिन स्वकीय सहसचिव बनेकी कमला श्रेष्ठ तथा प्रशासन सहायक पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि उनका नातेदार भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

यता, जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवार निर्णयहरू गर्न थालेको र सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा कुशासनमा फसेको आरोप लगाउँदै उक्त सरकारलाई बहिष्कार गर्न माग गरेको छ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी गराएको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मालाई गैरकानुनी कर छुट दिएको, महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) बिक्री गरेको, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिवले आफन्तलाई नियुक्ति दिएको तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काकालाई डीआईजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर संगठित दुराचारमा लागेको आरोप लगाएको छ।

जेन–जी मुभमेन्टले विद्रोहका आदर्श, सुशासनका लागि प्राण अर्पण गरेका सहिद तथा घाइतेहरू सहित नेपाली जनताप्रति गम्भीर अपमान हुने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै सरकारले नैतिकता र जनविश्वास दुवै गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ।