काठमाडौं। सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले २०८१ सालमा जारी गरिएको निर्देशिकाको विरोध गरेको छ। उक्त निर्देशिकाले नेपालभर कार्यरत शिक्षकको सेवा–सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व तथा शैक्षिक प्रशासनप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आक्रमण भएको समितिको आरोप छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराई र महासचिव हिमाल कडेलले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हचुवाका आधारमा जारी निर्देशिकाले शिक्षकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरेका छन्। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“२०८१ सालमा जारी गरिएको सरुवा निर्देशिका नेपालमा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा–सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व र शैक्षिक प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आक्रमण रूपमा देखा परेको छ।”

समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा आवश्यक गम्भीरता नदेखाए ४० हजारभन्दा बढी शिक्षक विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“यदि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक गम्भीरता नदेखाए, ४० हजारभन्दा बढी शिक्षक कानुनी, संस्थागत र सामूहिक प्रतिरोधका सबै वैधानिक विकल्पहरू प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौँ।”

संघर्ष समितिले निर्देशिका तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। साथै, माग पूरा नभए मंसिर महिनाको दोस्रो सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आमरण अनशनसहित सडक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।