काठमाडाैं । विद्युतीय राहदानीको अभाव तीव्र भएपछि सरकारले तत्कालका लागि हालकै आपूर्तिकर्ताबाट ७ लाख थान राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भेरियसन अर्डरमार्फत राहदानी विभागलाई आपूर्ति स्वीकृत प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अन्तरिम समाधानका रूपमा यो कदम उठाइएको हो। फ्रान्सेली कम्पनीसँगको पुरानो सम्झौता रद्द भएपछि राहदानी आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १०–११ मा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह र संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति पनि दिएको छ।

यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद् दुबैका सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनामा एक महासेनानीलाई सहायक रथी र एक सहायक रथीलाई उपरथी पदमा विशेष बढुवा स्वीकृत गरिएको छ।

उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतका संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिनुका साथै मंसिर ८–१२ मा चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानालाई बाहिर जाने अनुमति प्रदान गरिएको छ।