काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोर विसर्जन फेरि पनि रोकिएको छ। फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ल्याण्डफिल साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानीयले फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरेका थिए।
मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा गईसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, बञ्चरेबासीले माग पूरा नभएसम्म फोहोर लैजान नदिने भन्दै फोहोरका गाडी नै बाटैमा रोकिदिएका छन्। उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा हिँडेको करिब २५० टिपर गाडी रोकिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाका अन्य पालिकाले विसर्जन गर्दै आएको बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाडौँबाट गाडी नै नहिँडेको हो। स्थानीयको मागबमोजिम ल्याण्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिबद्धता अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने गरी सक्रियरूपी अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रगति विवरण तयार गरेको छ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालका लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्याण्डफिल साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम वितरण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ। तर पनि, अझै फोहोरका गाडी जान पाएका छैनन्। बञ्चरेडाँडाका स्थानीय विश्वास ढुंगानाले माग पूरा नभएको कारण स्थानीयले अवरोध गरेको बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट दैनिक करिब ७ सय टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा जाने गर्छ भने अन्य पालिकाबाट झन्डै ७ सय टन गरी जम्मा १४ सय टन फोहोर दैनिक बञ्चरेडाँडा पुर्याइँने गर्दछ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधारका लागि सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, कृषि प्रवर्द्धन, हरियाली क्षेत्रको विकास आदि गर्न पटक-पटक सम्झौता हुँदै आएको छ। तर त्यहाँका जनताले अहिलेसम्म सेवा-सुविधा पाएका छैनन्। उल्टै उनीहरू विभिन्न फोहोरजन्य रोगका कारण तनावमा छन्। खेतीपाती समेत राम्रो हुन छाडेको छ। घर वरिपरि बस्न सक्ने अवस्था पनि हराउँदै गएको छ। धेरै बञ्चरेबासी बसाइँ सरेर हिँडिसकेका छन्। त्यहाँ रहेका जनताप्रति राज्यले वास्ता नगरेपछि बेला-बेला समस्या बल्झिने गरेको छ।