काठमाडौं । आगामी फागुन २१ का लागि निर्धारित निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग सक्रिय संवाद गरिरहेकी छन्।

सोमबार नागरिक समाजका नेताहरूसँगको छलफलमा उनले सरकार मुख्यतः तीन मोर्चामा काम गरिरहेको बताइन्: संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी, र युवाहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन केवल राजनीतिक निर्णय नभई संवैधानिक आवश्यकता भएको भन्दै नागरिक समाजलाई सबै दललाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोग गर्न अपिल गरिन्। उनका अनुसार, प्रमुख दलहरूले मंसिर १० भित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु अनिवार्य छ, जुन निर्वाचनको विश्वसनीयताको प्रमुख सूचक हो।

सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै उनले बताए, “निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिलाई रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ।” निर्वाचनका क्रममा द्वेषपूर्ण वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई सक्षम निकायले तत्काल कारबाही गर्नेछ।

युवाहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको उनले बताइन्। यसले युवा सहभागिता बढाउने र असन्तुष्टिको राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिन्।

निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्तासहितको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, र दलहरूले मंसिर १० भित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दर्ता गर्नुपर्नेछ।