काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईं र सरकारी पक्षबीच बुधबार भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको छ। करिब तीन घण्टा लामो छलफल सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको थियो।
वार्ताको क्रममा सरकारको तर्फबाट आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको थियो, तर प्रसाईं समूहले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि संवाद कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन।
प्रसाईं नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले वार्तामा २७ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सो मागपत्रमा हालको संविधान र प्रदेश संरचना खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा समावेश छ।
वार्तामा सरकारी पक्षको नेतृत्व गृहमन्त्री र गृहसचिवले गरेका थिए भने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितका अनुसार सरकारले आन्दोलन रोकेपछि मात्र वार्ता अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो, तर अभियानले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएको छ।
वार्ताबाट कुनै ठोस नतिजा ननिस्किएपछि महाअभियानले पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलाउने संकेत गरेको छ।