काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा संचालित नागरिक अभियानले देशको राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा ठूला परिवर्तन माग गर्दै सरकारलाई २७ बुँदे प्रस्ताव बुझाएको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलका क्रममा सो मागपत्र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको हो।

अभियानका प्रतिनिधि माधवप्रसाद खतिवडाले मागपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए भने वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले आजको छलफल सकिएको जानकारी दिएका छन्।

मागपत्रमा रहेका मुख्य प्रस्तावहरूमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था प्रमुख रूपमा समावेश छन्। साथै, प्रसाईं समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएका ऋणहरू मिनाहा गर्नुपर्ने, विशेष गरी साना व्यवसायी र आम नागरिकलाई राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

उनीहरूले नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्र नेपालीकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने कुरा जोड दिएका छन्। मागपत्रमा संघीय संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, नेपाललाई वैदिक, बौद्ध र किराँत संस्कृतिलाई समेट्ने हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा पुनःघोषणा गर्नुपर्ने र यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ।

अन्य प्रस्तावहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रियकरण, जोखिम व्यवस्थापन, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, र खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने सरकारी पहलको माग समावेश छ। आर्थिक राहतका लागि, समूहले २० लाखभन्दा मुनिका ऋण मिनाहा गर्न र त्यसभन्दा माथिका ऋण २५ किस्तामा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ।