चितवन- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक शुक्रबारदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ। बैठकमा केन्द्रीय समितिसहित प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनेछन्।

बैठकमा सहभागी हुन पार्टीले प्रतिप्रतिनिधि १५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तर, त्यसअघि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अनिवार्य वार्षिक लेबी तिरेको हुनुपर्ने नियम छ। रास्वपाकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय सदस्यले वार्षिक २५ हजार र विभागीय सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

उनका अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र, अर्थात् असोज महिनाभित्रै लेबी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले बुझाएका छैनन्। बरु विभागीय सदस्यहरूले केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी लेबी बुझाएको बताइन्छ।

रास्वपामा हाल ६२ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। तीमध्ये बिहीबार रातिसम्म जम्मा २८ जनाले मात्रै लेबी तिरेका छन्। लेबी तिर्नेमध्ये कार्यबाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याल, उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल लगायत छन्।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य दिपकराज बोहरा, उपेन्द्र पाण्डे, गणेश पराजुली, रामकृष्ण भट्टराई, प्रमिला कुलुजु, रविना घिमिरे, क्रान्तिशिखा धिताल, धुव्र गिरी, पुकार बम, अच्युतम लामिछाने, सोविता गौतम, डा। अरनिको पाँडे, विष्णु कुमार श्रेष्ठ, मोहन थापा, राजन गौतम ९चितवन०, अर्जनु अधिकारी, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, मनिष झा, शिव नेपाली र एलिजा गुरुङले पनि लेबी बुझाएका छन्।

त्यस्तै अशोक चौधरी र नन्दन यादवले बिहीबार साँझ लेबी तिरेका छन्। बाँकी सदस्यहरूले भने अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्, जसले शुक्रबार सुरु हुने विस्तारित बैठकमा उनीहरूको सहभागीता अनिश्चित बनाएको छ।

यसबीच, पूर्व सांसद डा। तोसिमा कार्कीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले लेबी तिर्न नसक्ने भन्दै कोषाध्यक्षलाई निवेदन दिएकी छिन्। उनी असोज २७ सम्म सांसद थिइन्। यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि आर्थिक अवस्था उल्लेख गर्दै लेबी तिर्न नसक्ने भन्दै निवेदन बुझाएका छन्।

कोषाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आर्थिक कठिनाइका कारण लिखित रूपमा निवेदन दिने सदस्यलाई लेबीमा छुट मिल्ने व्यवस्था छ। उनले भनिन्, “पार्टीको मुख्य आयस्रोत नेता–कार्यकर्ताको लेबी नै भएकाले विस्तारित बैठकमा लेबीलाई कडाइका साथ लागू गरिएको हो।”
उनका अनुसार लेबी नतिरेका सदस्यहरूलाई बैठकमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी नगराउने निर्णय भएको छ। अधिकारीले भनिन्, “सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ, विस्तारित बैठक सुरु हुनुअघि सबैले लेबी बुझाउनहुनेछ।”