काठमाडौं । गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोग र नेपाल प्रहरीबीच टकराव सतहमा आएको छ।

आयोगले २३ गतेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगलाई ‘प्रदर्शनकारीमाथिको दमन’का रूपमा व्याख्या गरेपछि दुई निकायबीच असहमति बढेको हो।

आयोगले यही सातादेखि घटनाबारे बयान संकलन सुरु गरेको छ। सो क्रममा आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरहरूको सूची उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)सम्म सबै फिल्डमै थिए’ भन्ने जवाफ पठाएको थियो।

आईजीपीलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रको जवाफ सन्तोषजनक नठहरेपछि आयोगले बुधबार चेतावनीसहित अर्को पत्र पठायो। यद्यपि, आयोगको पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदर्शनका क्रममा खटिएका कमाण्डरहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले मागअनुसारको सूची नपाएपछि पुनः पत्र पठाउनुपरेको हो। “२४ घण्टाभित्र सूची बुझाउन भनिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सूची प्राप्त भइसकेको छ, तर संसद भवनभित्र खटिएको टोली सिधै प्रधान कार्यालयबाट गएकाले त्यहाँलाई पत्र पठाउनु परेको हो,” शर्माले भने।

तर प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भने आयोगले ‘मनोबल गिराउने शैलीमा’ कमाण्डरहरूको सूची मागेकाले नपठाइएको दाबी गरेको छ। “आईजीपीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको आन्तरिक छलफलपछि मनोबल घटाउनेगरी सूची नदिने निर्णय गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो।

प्रहरीका अनुसार २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुनुमा अराजक समूहको भूमिका प्रमुख रहेको र त्यसको जिम्मा फिल्ड कमाण्डरमात्रैलाई दिनु अन्याय हुने जनाएको छ।

एक उच्च अधिकारीका शब्दमा, “घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा कमाण्डरमाथि मात्र थोपार्न नपरोस् भनेर जवानदेखि आईजीपीसम्म फिल्डमा खटिएको भनेर जवाफ दिइएको हो।”

आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र आयोगबीचको पछिल्लो टकरावले प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर बन्न सक्ने जोखिम बढेको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताएका छन्।

पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार प्रहरी आफ्नै ऐनले सञ्चालन हुने संस्था भएकाले आयोग र प्रहरीबीच टकराव आवश्यक छैन। “शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने र प्रहरीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा आयोग र नागरिक दुवैको हो। आयोगले सोधेका कुरामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले खुलस्त जवाफ दिनुपर्छ, तर आयोगले कारबाहीको नाममा मनोबल गिराउने काम गर्नु हुँदैन,” उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट १९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो भने २४ गते प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै उपत्यकासहित देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी गरिएको थियो। सो क्रममा काठमाडौंमा तीन जना प्रहरीको समेत हत्या भएको थियो।

२४ गतेकै घटनामा संसद भवन, सिंहदरबार, सरकारी भवन, निजी घर तथा व्यापारीक संरचनामा समेत तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

यसबीच, केही प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगको सक्रियतालाई आगामी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ एक हप्तापछि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै अवकाश पाउँदैछन्। खापुङपछि ३३औँ आईजीपीका लागि चार जना एआईजीहरू दाबेदार छन्— दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह।

कार्की उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, अधिकारी मानव स्रोत साधन विभागका प्रमुख, केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख र शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)का प्रमुख हुन्।

कार्की, अधिकारी र केसी २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा भर्ना भएका थिए भने शाह २०५३ पुसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएर प्रहरी सेवामा आएका थिए। बढुवाको क्रममा डीआईजीदेखि एआईजीसम्म कार्की पहिलो नम्बरमा छन्।

कार्की २४ गते आईजीपीको सिधा निर्देशनमा उपत्यका कमाण्ड सम्हाल्न आएका थिए, तर प्रदर्शन रोक्न नसकेको आरोप छ। आईजीपीमा कार्कीलाई रोक्न आयोगमा उजुरी समेत परेको बताइएको छ।

यसबीच आयोगले बिहीबारदेखि २४ गतेको घटनाबारे बयान संकलन सुरु गरेको छ। बुधबार मात्र नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्ने घटनामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाबारे बयान लिइएको थियो।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आयोगले २३ गतेका घटनाबारे बयान सकिनुअघि नै २४ गतेका घटनामा प्रवेश गर्नु अनौठो देखिएको छ। “आयोगले सुरु २३ गतेबाट गर्नुपर्ने हो, तर २४ गतेका कमाण्डरलाई बोलाउन थाल्यो,” उनले भने।