काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको मुद्धामा उच्च अदालत बुटवल इजलासले  जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरू मगाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने रविको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा शुरुमा छविललाल जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले वहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेशी चढ्ने र सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि रविका कानून व्यवसायीले बहस गर्नै नपाइ आजको बहस टुंगिएको हो ।

गत हप्ता २ जनाकै पेशी स्थगित भएको थियो । न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा दुवैको मुद्दा सुनुवाइका लागि चौथो नम्बरमा थियो। तर, जोशीका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएपछि लगाउमा रहेको लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको हो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैङ्क जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो। यसअघि उनले बिगोबापतको धरौटी राखेर रिहा हुन जिल्ला अ दालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालतले यसरी रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।