Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ, मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ (अनुसूची २) मा संशोधन गर्दै निजी सचिवालयको दरबन्दी हटाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्ता र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले एक–एक जना वा तीन जना निजी सचिव राख्न पाउँथे।
दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि सचिवालयको सुविधा उपलब्ध थियो। तर संसद विघटन भएपछि नयाँ निर्णयअनुसार सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने निजी सचिवालय सुविधा हटाइनेछ भने सत्ता र विपक्षी दलका नेता, सचेतक तथा सांसदहरूको निजी सचिवालय सुविधा पनि स्वतः समाप्त भइसकेको छ। यस निर्णयले संसद विघटनपछि पदाधिकारी र सांसदहरूको प्रशासनिक संरचना र सुविधा व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
