काठमाडौं, आज नियुक्त गर्न लागेकी ४ नयाँ मन्त्रीहरु शपथ साढे २ बजे हुने भएको छ । आज थपिने मन्त्रीहरुमध्ये गणपतिलाल श्रेष्ठको मन्त्रालयले हेरफेर पनि भएको छ । उनलाई यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीने तयारी भएको थियो ।तर अहिले उनलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्री बन्नेहरूको नामावली पठाउँदा श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन भएको हो । पर्यटनमन्त्रालयको  जिम्मेवारी  हालसम्म कसैलाई दीएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उनीहरुको शपथको  तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

आज डा.सुधा शर्मा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, खगेन्द्र सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दीँदै छ । अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय हुनेछ। यसअघि मन्त्रिमण्डलमा ८ सदस्य छन्। जसमा कार्की प्रधानमन्त्री, रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री, ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री, अनिलकुमार सिन्हा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, महावीर पुन शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री, मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र जगदीश खरेल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री छन्। मन्त्रीका लागि सिफारिस भएकी डा।सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सचिव एवमं स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन । यसअघि सम्भावित स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्राको नाम चर्चामा थियो । यस्तै गणपतिलाल श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता हुन ।

उनले विभिन्न क्षेत्रमा गएर सम्पदा संरक्षणका लागि उल्लेखीय भुमिका खेलेका छन ।यस्तै, खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारकर्मी हुन । उनी दलितको हक अधिकारका लागि लड्दै आएका छन । ‘दलित खै ?’ भन्दै नेल लगाएर काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । बब्लु गुप्ता सामाजिक कार्यक्रम सकृय छन । साहार नभएकोहरुको साहारा बनेका गुप्ताले विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पढाउने लगायतका सामािजक कार्य गर्दै आएका छन । उनले कोभिडकालमा निःशुल्क खाना अभियान चलाएका थिए ।

यता गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा परेपछी भदौ २७ गते आगामी फागुन २१मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बल्ल दलहरुसँग संवादको गतिलाई पनि अघि बढाईरहेको  छ । राजनैतिक दलहरु आँफुहरुसँग सरकारले कुनै संवाद नै नगरि आँफुखुसी अगाडी बढिरहेको र निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउने गरी अगाडी बढ्नेमा पनि आशंका बढाउँदै लगेको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तर सरकार भने निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी अगाडी बढिरहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ।