काठमाडौं, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज ९ गते गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सो निर्देशनअनुसार, गृह मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ का घटनामा तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो, किनभने आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको बताइएको थियो। तर आयोगले भने सामान्य फौजदारी अनुसन्धान र कारबाही कानुनीरूपमा अवरुद्ध हुन नहुने बताएको छ।शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

“फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ।”

 

यस वक्तव्यले आयोगको काम न्यायिक छानबिनसम्म सीमित भए पनि प्रहरी प्रशासन आफ्नो नियमित फौजदारी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वतन्त्र रहेको प्रस्ट्याएको छ।