काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका एकलौटी रूपमा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। दलहरूको आरोप छ— आयोगले पूर्वपरामर्श र छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत भएको जनाएका थिए। आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ता गर्नेहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपालगायतका दलहरूले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु अघिनै संवाद गर्नुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

एमालेका राजेन्द्र गौतमले सरकार र आयोगले राजनीतिक दललाई निषेध गरेर निर्वाचनको कल्पना गर्नु दिवा सपना मात्र भएको टिप्पणी गरे।

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले तालिका सार्वजनिक गर्नु पूर्व एकपटक छलफल गरिएको भए राम्रो हुने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ।

रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले पनि सरकार र आयोग दुवै पक्षबाट औपचारिक छलफल नभएको गुनासो गरे।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, असोज ३० गते प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन कार्यतालिका कार्यान्वयनबारे औपचारिक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जनाएका छन्।