Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ, मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च घटाउने उद्देश्यका साथ, सरकारले सेवानिवृत्त भएका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार, अबदेखि सवारी साधन, सुरक्षा गार्ड, सहयोगी लगायतका सेवा सुविधा कानुनले तोकेको दायरा बाहिर प्रदान गर्न नपाइने भएको हो।
यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै, प्रचलित कानुन अनुसार मात्र सेवा सुविधा दिन र अन्य सबै अवैध सुविधा तुरुन्त फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
.gif)
सरकारले भनेको छ कि यो कदमले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार कम गर्न, तथा स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्नेछ। साथै यसले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब गृह र रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
