काठमाडौँ, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण नेपालका निजी क्षेत्रले झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। आन्दोलनले सरकारी सम्पत्ति मात्र नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनी, होटल चेन, बैंक तथा व्यापारीहरूको निजी घरमा समेत गम्भीर क्षति पुर्‍याएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल निकै कमजोर बनाएको छ।

आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर नेपालका मुख्य उद्योग र सेवा क्षेत्रमाथि परेको छ। विशेषगरी पर्यटन उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार सेप्टेम्बर महिनालाई परम्परागत रूपमा विदेशी पर्यटकको मुख्य सिजन मानिन्छ तर आन्दोलनका कारण पर्यटकहरू त्रसित छन्, बुकिङ रद्द भइरहेका छन् र आगमन संख्या उल्लेखनीय रूपले घटेको छ।

व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणको संयुक्त सिफारिसमा तयार पारिएको प्याकेजअनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भन्सार छुट, बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी, कर्जाको किस्ता स्थगन तथा 'पेरोल प्रोटेक्सन प्लान' लागू गरिनेछ। विशेष रूपमा क्षति पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामाग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको यो कदमलाई स्वागत गरे पनि राहत प्याकेज अपूरो र अस्थायी समाधान मात्र भएको ठहर गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राहत प्याकेजलाई “घाउमा मलम” भने पनि यो समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नभएको बताए। उनले सरकारसँग अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना, विध्वंस मच्चाउनेलाई कारबाही, सुरक्षा सुनिश्चितता र स्पष्ट दीर्घकालीन योजना माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक भनेकी छन्। उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रमैत्री भनी मूल्याङ्कन गर्दै नीतिगत सुधारको आशा व्यक्त गरिन्। तर, उनले भने कि राहत प्याकेज मात्र पर्याप्त छैन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आन्दोलनले सिर्जना गरेको संकटलाई कोभिड–१९ र भूकम्प भन्दा फरक बताउँदै विशेष रिफाइनान्सिङ प्याकेज आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगीहरूलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अटोमोबाइल क्षेत्रसमेत आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज स्वागत योग्य भए पनि सवारी बिक्री वृद्धिका लागि ऋण नीति परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा अटो बजारमा ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेकाले यस्तो बेला ऋण नीति लचिलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष ‘रिकभरी प्लान’ ल्याउनुपर्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले बताए। उनले विदेशी पर्यटकलाई तीन महिनासम्मको लागि भिसा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। “जसको संरचना जल्यो उसले त पीडा पायो नै, तर जसको संरचना बाँकी छ, उसले पनि पर्यटक नआएर पीडा भोगिरहेको छ,” पाण्डेले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारको राहत प्याकेज सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन समाधानबिना पुनः यस्ता घटना दोहोरिने डर औँल्याएका छन्। "हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला, तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने ग्यारेन्टी चाहिन्छ," उनले भने।

अन्ततः, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले सरकारसँग दीर्घकालीन रणनीति, आर्थिक अध्यादेशद्वारा थप नीतिगत सुधार, तथा सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग गरिरहेका छन्। राहत प्याकेज सुरुवातको भरपर्दो प्रयास भए पनि व्यवसायीहरू भन्छन् – यसले मात्र निजी क्षेत्र उठ्दैन, सरकारले अब विश्वास जगाउने नीति, संवाद संयन्त्र र कडाभन्दा कडा कार्यान्वयनमा जानैपर्छ।