काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै ठूलो संख्यामा डिएसपि र एसपिहरुको सरुवा भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलन लगतै एसपी र डीएसपीहरूको व्यापक सरुवा गरेका हुन्। एकसाथ ४८ जना एसपी पनि सरुवा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका ९० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपी को एकसाथ सरुवा गरिएको छ। सरुवा हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका बृत्तसहित विभिन्न कार्यालय र जिल्लाहरू छन्। केही जिल्लामा, इलाकामा र वृत्तमा इन्चार्ज हेरफेर भएका छन्।  प्रहरी महानिरीक्षक९आईजीपी० चन्द्र कुवेर खापुङले बुधबार राति ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णयबाट उनीहरुको सरुवा भएको हो ।

यता अहिलेका गृहमन्त्री बालेनका कानूनी सल्लाहकार रहदै आएका थिए । उनै ओमप्रकाश अर्याल शक्तिशाली गृहमन्त्री पदमा पुगे । त्यसैले पनि अब तत्कालिन ओली सरकार हुदा बालेन शाहले गर्न खोजेको काममा भएका अबरोध घट्ने धेरैले बिश्वास लिएका छन ।  उनै ओम प्रकाश अर्याल अधिवक्ताबाट अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आईपुगेका छन् । यसैबिच गृहमन्त्री अर्यालले उच्च मनोबलका साथ काममा खटिन ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन ।उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आज निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो काममा खटिन आग्रह गर्नुभयो । अहिले भएकै भवनबाट सेवा शुरू गर्न निर्देशनसहित सरकारको तर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।शान्ति सुरक्षा, सुशासनलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र अहिलेको सरकारले कसैमाथि पनि पक्षपात नगर्ने अनि निष्पक्ष रूपमा चुनाव गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारका विवादास्पद निर्णयलाई प्रश्न गर्दै न्याय प्रक्रियामार्फत सच्याउन भूमिका खेलेका अर्याललाई न्याय क्षेत्रमा कतिपयले प्रशंसा र कतिले आलोचना पनि गर्छन्। तारिफ र आलोचनाकै बीचमा अर्याल अहिलेको संकटग्रस्त समयमा गृह र कानुनमन्त्री बनेका छन्।लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार रहेका अर्याल हालै मात्र रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा सक्रिय हुने चाहनाका साथ जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए । चुनाव जितेर सांसद बन्ने चाहना राखेका अर्यालले मन्त्री बन्नका लागि निर्वाचन जित्नै परेन । तर, संकटग्रस्त समयमा गृह र कानुनमन्त्रीलयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले ६ महिनामा चुनाव गराउन भुमीका खेल्नुपर्नेछ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रहेका अर्यालले डा। गोविन्द केसीको अभियानदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्म पीडित पक्षमा लामो लडाइँ लडेका छन्। लोकमान प्रकरणमै पुनरावलोकन मुद्दा जितेर उनले न्यायिक वृत्तमा आफ्नो नाम स्थापित गरेका थिए। जन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा उनी गृह तथा कानुनमन्त्री बनेका छन्। अधिवक्ता राजु चापागाईंका अनुसार अर्याल निडर, पारदर्शी र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुन्। तर मन्त्रीको भूमिकामा समन्वय, मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्ने चुनौती अर्यालमाथि छ।