काठमाडौं ,सुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को उत्कृष्ट सबैको मन जित्ने काम गरिरहेको छ । जब सुशिला कार्कीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा दमदार ईन्ट्री गरिन अहिले मुलकमा खुसी नै छाएको छ ।उनले जनताले चाहेको र खोजेको जोस जागर भएका ब्यक्तिहरुलाई मन्त्री पदमा राखिकी छन ।

यहिबिचमा अब कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था गरिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले देशको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि २१ वटा निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन कार्यालयले गर्ने सबै कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ।  यस्तै, सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यस अघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू सबै खारेज गर्ने भएको छ।

आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ पासहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गरिने भएका छन्। यसैक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै अभ्यास गर्न अनुरोध गरिएको छ।त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसमा छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत(सम्भार तथा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ।

सिंहदरवार परिसरमा जलेका वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारेर आर्थिक कार्यविधिअनुसार लिलामी गर्ने वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।पुनर्निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्ने तयारीसमेत बैठकले गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।मुलुकको विषम परिस्थितिमा कर्मचारीले सरकारी खर्च जोगाउँदै पुनस्स्थापनामा लगाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बैठकले जनाएको छ।

साथै, आ–आफ्नो सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ। पछिल्लो समय कार्यक्रम, सेमिनार तथा गोष्ठीका नाममा महँगा तारे होटेल छानिँदै उस्तै परे नाइट स्टेसमेत राखिने गरेकोमा अव भने सरकारी हलमै आयोजना गर्दा करोडौँ रकम जोगिने छ । बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाइने बताइएको छ । विरोध प्रदर्शनका क्रममा धेरै कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएकोले, अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा घर लिएर कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, नियमित कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।