काठमाडौं,जेनजी आन्दोलनकै बिचमा बालेनलाई आगामी चुनावपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल धेरै भयो । जेन–जी समूहको भर्चुअल बैठकमा अबको ६ महिनापछि बालेन शाहलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग धेरैको उठ्यो ।

बालेन भने मेयर पद  छाडेर नआउने र अर्काे चुनावपछि पाटी नै खोलेर होमिने चर्चा धेरै हुन थालेको छ। जेनजी आन्दोलनलाई शुरु देखी समर्थन संगै सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन दिदै आएका मेयर बालेनकै समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

यति मात्र नभएर उनकै कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल शक्तिशाली गृहमन्त्री पदमा पुगे । त्यसैले पनि अब तत्कालिन ओली सरकार हुदा बालेन शाहले गर्न खोजेको काममा भएका अबरोध घट्ने धेरैले बिश्वास लिएका छन । जेनजीहरुले पनि बालेनलाई सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर थियो ।

जेनजी पुस्ताले पहिलो नम्बरमा चाहेका प्रधानमन्त्री बालेन नै थिए । उनले अनिच्छा देखाएपछि मात्रै सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आएको हो । बालेन अन्तरिम सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्री नभएर पूर्णकार्यकारी अधिकारयुक्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भन्नेमा द्वीविधा छैन ।

उनको मुख्य रोडम्याप यही नै हो । यही रोडम्याप अन्तरगत उनले संसद विघटनको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए, जसलाई जेनजीहरुले पनि अपनत्व लिए । आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा बालेनसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन । बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने कुरामा दुई मत नभए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा उनको टिमभित्रै एकमत बनिनसकेको स्रोतले बतायो । बालेनलाई दल घोषणा गरिहाल्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । तर, उनको कोर टिमका केही व्यक्तिहरु अहिले ठीक माहोल नरहेको बताइरहेका छन् ।

बालेनका अनन्य सहयोगी कुमार बेन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । राजनीतिक दल खोलेर बहुमत ल्याउने उद्देश्यका लागि चुनावमा देशव्यापी उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका छन् । चुनावमा बहुमत आउने पक्का नभएकाले पनि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजीका युवाहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छन् । यसैबिच यता  प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरू गरेको छ ।

कात्तिक १७ गते निर्धारित रुपन्देही– ३ को उपचुनावको सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरी मध्यावधिको प्रारम्भिक तयारी थालिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन घोषणासँगै सरकारसँगको औपचारिक परामर्श र अन्य व्यवस्थापकीय तयारी तथा योजना तर्जुमा सुरू भएको हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध हुनेगरी बजेट परिमार्जित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।