काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बन्ने ठूलो सपना बोकेर काठमाण्डौ आएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ खाली हात जस्तै नै धरान फर्किए । लगातार स्टाटस र भिडियोमार्फत उनले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनतर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउने माग गरिरहेका थिए । तर उनलाई उनका केही समर्थक बाहेक कसैले पत्याएनन । बरु उनको दिनहु आउने स्टाटसलाइ लएर आलोचना गर्न थाले  । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइन्।

हर्कको सपना त्यत्तिकै चकनाचुर भयो। हर्कले सुरूवातमै आफू जेनजीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न आएको स्वघोषणा गरेका थिए । जंगी अड्डामै समर्थकहरू उतारेर हो–हल्ला गर्न लगाए ।हर्क काठमाडौं आएकै दिनबाट जेनजीहरूले भने प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नाम लगभग फाइनल गरिसकेका थिए । हजारौं जेनजीहरूले डिस्कर्ड मिटिङमा बसेर छलफल गरी प्रजतान्त्रिक तवरबाट निर्णय लिएका हुन् । भोटिङमा सुशीला कार्कीले सबैभन्दा बढी मत पाएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको दौडमा असफल भएपछि उनले मन्त्री पदको खोजी गरे तर त्यो पनि हात लागेन। पद र शक्ति दुबै नपाएपछि उनी खाली हात धरान फर्किन बाध्य भए। नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई खानेपानी मन्त्री दिन तयार रहेको खुलेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्पाङले आफूलाई खानेपानी तथा श्रम मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको जानकारी गराउँदै अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “मैले दाबी गरेको प्रधानमन्त्री, उनीहरूले दिन चाहेको खानेपानी र श्रम मन्त्रालय । पारा मिलेन ।”  साम्पाङले आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा नै दाबी गर्दै काठमाडौंसम्म आएर प्रदर्शन गरेका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि साम्पाङले देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता आफूमा रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा राखेका थिए । । हाल उनी यस घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यता उनी र काठमाण्डौका मेयर बालेनबिच यो बिषयलाई लिएर सम्बन्ध चिसिएको भनेर पनि चर्चा हुन थालेकोको छ । हिजो राती नै उनले फेसबुकका लेखेक थिए चान्चुने नठान १ सक्छस् भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गरा १ हारें भने तेरो घरमा १ बर्ष नोकर बस्छु १ तँ हारिस् भने मेरो घरमा सिर्फ १ महिना हली बस् १ सक्छस् रु मुला लुक्छस् रु हूतिहारा।।।। धेरैले कमेन्ट यो स्टाटसले माथि प्रहार गरेको बताएका छन । यता प्रधानमन्त्री ताकिरहँदा उनले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगर भने लथालिंग छ ।

उनकै हठका कारण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पारित हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, भदौ सकिँदासम्म पनि धरानले बजेट पाएको छैन । नयाँ बजेट पारित नहुँदा उपमहानगरमा विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प छन् ।