काठमाडौँ, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नीतिलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र देखिएको दुबिधामाथि नेपाली वैज्ञानिक महावीर पुनले प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेसका सभापति देउवाले भनेको कुरा सामाजिक दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेको भनेको हो बन्द गर भनेको होईन भन्ने बिषयलाई लिएर प्रश्न गरेका छन। डा. महाबिर पुनले आफनो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै लेखेका  छन के बोल्या यो हावा बुढाले?? सोसल मिडियाहरु दर्ता गर्न नआएको हुदाँ तिनीहरुलाई बन्द गरिदिनु भनेर नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई हुकुम दिने नेपाल सरकार नै हो नि । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण इन्टरेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा बन्द गर भनेकै हो । मेटाले बन्द गरेको होइन नि। यो बुढो र अर्को हावा बुढो नै प्रमुख दोषी हो अहिलेको सुचनाको अन्धकार हुने अवस्था ल्याउने । भनेर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नमानेका फेसबुकसहित २६ वटा सञ्जाल बन्द गरेको कुरामा देउवाले असहमति प्रकट गरेपछि पुनको यस्तो प्रतिकृया आएको हो। शनिबार देउवाले सञ्जाल बन्द नभई दर्ता गर्न भनिएको कुरा बताएका थिए। यतिबेला ओलीप्रति नै देउवा सहित कांग्रेसका पदाधिकारी हरु रुष्ट बनेका छन । आफनै सरकारको निर्णयको बिपक्षमा उत्रिएका छन । प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले  सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । नेता विमलेन्द्र निधिले आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विकल्प हुँदा हुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सही नभएको विषय उठेको जानकारी दिए।यता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायतले विचार राखेका थिए ।महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि अन्य नेताहरुले समर्थनमा विचार राखेका थिए ।

महामन्त्री थापाले संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि यस्ता मुद्धामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा नभएको बताएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर यो बेला किन बन्द गर्नुपरेको भनी प्रश्न राखेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध दल कांग्रेस नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।