काठमाडौँ, के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत देखा परेको छ । सर्वोच्चले ओलीलाई सुरुमा समर्थन गर्ने दलको विवरण मागेपछि यस्तो संकेत देखापरेको हो ।  ओली नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलको विवरण मागेको छ । ओली देउवा सरकार काम चलाउ भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । आज न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण माग गरेको बताइएको छ ।

ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । उनले विश्वासको मत माग गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए ।  यसअघि भदौ १० गते न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो।

नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि मागेको थियो । सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार वटा विषयमा कारण देखाउन आदेश दिएको थियो । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग योसँगै साउन ६ गते ओलीको पक्षमा विश्वास दिने कुन–कुन दल थिए भनेर माग गरेको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिएका छन ।  त्यतिबेला ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिन भनेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नाउपाले जारी गरेको ह्विपको पत्र पनि माग गरेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए। अहिले नै सुनुवाइ गरे पूर्ण इजलासमा के हेर्ने भनेर प्रश्न उठेको थियो ।सरकारको तर्फबाट बहस गर्न मंगलबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी वकिलहरू उपस्थित थिए ।