काठमाडौँ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच चीनको तिन्जियान सहरमा सम्पन्न द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको लिपुलेक सम्बन्धी चासो औपचारिक रूपमा उठाइएको भए पनि चीनले उक्त विषयमा प्रतिक्रिया नदिएको देखिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भेटवार्ताको विज्ञप्तिमा लिपुलेक वा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छैन।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालका भएको स्पष्ट गर्दै चीनबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा आफूहरू पक्ष नबन्ने भनाइ राखेको भए पनि त्यो चीनको औपचारिक विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छैन।

बरु, चीनको विज्ञप्तिमा नेपालले एक-चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाएको, ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने, र चीनका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरू—ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (GDI), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI), तथा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCI)—प्रति समर्थन जनाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल–चीन सहकार्यका प्राथमिकता
नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) अन्तर्गत सहकार्यलाई गहिरो बनाउने, व्यापार, लगानी, विज्ञान–प्रविधि, जलवायु प्रतिकृया लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। चीनको विज्ञप्तिका अनुसार नेपालले शाङ्घाई सहयोग संगठन र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई समेत समर्थन गरेको छ।

चीनस्थित नेपाली दूतावासले भने लिपुलेकको विषयमा कडा आपत्ति जनाएको उल्लेख गर्दै, भारत र चीनबीच लिपुलेक भएर भएको व्यापारिक सहमति नेपालको सार्वभौम सत्ताविरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

यसरी नेपालले सीमा विवादबारे स्पष्ट रुपमा आवाज उठाए पनि चीनको मौनता र भारतसँगको व्यवहारले नेपालको चासो र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको संकेत देखिन्छ।