काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई तत्काल हटाईहाल्ने रणनिती बनाएको सत्तापक्ष काँग्रेस र एमाले हच्किएका छन । अहिले उपसभामुख हटाउने बिषयमा बहस भई रहदाँ काँग्रसका संस्थापन ईतर पक्ष राजि नभए पछि उपसभामुख हठाउने प्रयास करिब करिब तत्कालका लागी असफल जस्तै बनेको छ । उपसभामुख रानालाई हटाउन भन्दै एमाले काँग्रसले हस्ताक्षर गरिरहँदा काँग्रेसका ईतर समुह डा. शेखर कोईराला,महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेता विपक्षमा उभिए पछि सत्तापक्ष केही हच्किएका हुन् ।
विशेष गरि थापा र शर्माले उप निर्वाचनको मुखमै उपसभामुख हठाउन उपयुक्त नहुने मत राखेका छन् । उनीहरुले जनमत आफुहरुको विपक्षमा आउन सक्नेमा पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकषर्ण गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आपसी सहमतिमा उपसभामुख राना विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला गत भदौ ३ गते पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आआफ्ना दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर गरिएको थियो ।उनी नेपाल फर्कने बित्तिकै पदबाट हटाउने तयारी गरिको थियो । साउन ३० गते अमेरिका गएकी राना शुक्रबार फर्कंदै छिन् । देउवालाई शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उपसभामुखविरुद्ध तत्काल कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नगर्न भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।
सभापति देउवाले सोमबार बोलाएको बुढानिलकण्ठ बैठकमा महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले पनि उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल उपसभामुख रानाविरुद्ध कुनै पनि कदम अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । अहिले उप निर्वाचन सम्मुखमा भएका कारण जनमत प्रभावित हुने डरले गगन र विश्वप्रकाशले यो प्रकृया तत्कालका लागी रोक्न ध्यानाकषर्ण गराएका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले अढाई वर्ष अगाडि सभामुखलाई लेटर हेड प्रयोगको बिषयलाई लिइर हटाउने तयारी गरेका थिए। त्यतिबेला पनि संसदीय दलमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।कांग्रेसभित्रै नेता शेखर कोइरालाको विरोध र हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारणले रोकिएको थियो । त्यतिबेला उनलाई हटाउन दुई तिहाई मतको सुनिश्चितासमेत देखिएको थिएन ।
उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नका लागि ६९ जना सांसदको समर्थन भए पुग्छ, तर हटाउने निर्णयका लागि भने प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत (हाल १८३ जना) आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेका मात्रै १६७ सांसद छन्। त्यसैले, उनीहरूलाई उपसभामुख हटाउन अन्य साना दलहरूको पनि समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यही कारण साना दलहरू भने यस विषयमा द्विविधा मा परेका छन्।